di Margherita Furlan
Al summit NATO che si apre oggi in Lituania sono presenti anche i leader della cosiddetta AP4: Giappone, Corea del sud, Australia e Nuova Zelanda. L’attenzione alla cooperazione è rivolta soprattutto ai primi due Paesi, che tornano al vertice dopo la prima storica apparizione del 2022 a Madrid, mentre sarà rinviata la decisione dell’apertura di un ufficio di rappresentanza dell’Alleanza a Tokyo.
Al tempo stesso, sono iniziati i lavori del summit Asean in Indonesia. L’incontro prevede la presenza dei ministri degli Esteri dei dieci paesi membri, con l’esclusione dei rappresentanti della giunta militare al potere in Myanmar. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Reuters, Jakarta spingerà per la definizione di un codice di condotta per il Mar cinese meridionale, i cui negoziati vanno avanti dal 2002.
Presente al summit anche la Cina, mentre a Pechino Xi Jinping ha incontrato Valentina Matviyenko, portavoce del Consiglio della Federazione russa in occasione dell’ottava seduta del Comitato Cina-Russia per la cooperazione parlamentare. Xi, mantenendo la narrazione del legame privilegiato dell’asse Mosca-Pechino, ha invitato la controparte a “guidare la riforma della governance globale nella giusta direzione e a salvaguardare gli interessi comuni dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo”.
Non è invece stata discussa la questione del conflitto in Ucraina, di cui i media cinesi non fanno alcuna menzione, occupati a commentare la controversa decisione statunitense di inviare bombe a grappolo a Kiev.
Le critiche più incisive arrivano infatti proprio dall’Asia, in particolare da quei paesi che più hanno subito le conseguenze degli ordigni inesplosi dopo la guerra in Vietnam. Come il Laos, Paese che in una rara dichiarazione ufficiale si dice “estremamente preoccupato” per la recente mossa della Casa bianca. Mentre il premier cambogiano Hun Sen ha pubblicato un tweet rivolto direttamente all’amministrazione Biden: “Faccio appello al presidente degli Stati Uniti come fornitore e al presidente ucraino come destinatario di non usare le bombe a grappolo perché le vere vittime saranno gli ucraini”.